स्रोत नखुलेको सम्पतीको आशंकाले १० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीमा ‘गो एएमएल’

२०७७ पुष २७ गते, सोमबार

पुस २७, काठमाडौं । सहकारी विभागले सहकारी संघसंस्थाहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना दिने व्यवस्थामा थप कडाइ गरेको छ । विभागले निर्देशन जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका संस्थाहरूले अनिवार्य रुपमा गो एमएल (एन्टिमनी लाउन्डरिङ) सिस्टममा आवद्ध भई सीमा तथा शंकास्पद कारोबारको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि सहकारी संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको फम्र्याटमा भौतिक रुपमै कारोबारको सूचना दिँदै आएका थिए ।
अब सहकारीहरूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै गो एएमएल प्रणालीमा आवद्ध भई वित्तीय जानकारी इकाईमा सूचना पठाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले तीन वर्षअघि वाणिज्य बैंकमा र दुई वर्षयता विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा यो प्रणाली लागू गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कडाइ गरेसँगै स्रोत नखुलेको सम्पती सहकारीमा जाने गरेको आशंका गरिँदै आएको छ । विभागले २०७४ माघमा नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरी सहकारी संस्थालाई संकास्पद कारोबार र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारकोे सूचना वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन अधिकारी तोक्न, आवश्यक कार्यविधि निर्माण गर्न र संस्थाका सदस्य पहिचान (केवाइएम) फारम भराई अद्यावधिक राख्नका साथै यसको पालनसम्बन्धी प्रतिवेदन विभागमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अधिकांश संस्थाहरूले निर्देशन पालनामा अटेरी गर्दै आएका छन् ।
सम्पती शुद्धीकरण निर्र्देशन पालना नगरेको भन्दै विभागले एक वर्षअघि काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटा संस्थालाई जरिवाना समेत गरिसकेको छ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ ।
विभागले गत आर्थिक वर्षमा तीन दर्जन सहकारी संस्थामा सम्पति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशन पालनाको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा अधिकांश सहकारीले निर्देशन पालना नगरेको पाइएपछि विभागले एक दर्जन भन्दा बढी सहकारीलाई स्पटिकरण सोधेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि कालो धन बैंकिङ प्रणालीबाट सहकारीमा गएको आशंका गरिँदै आएको थियो । सहकारीमा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभागमार्फत छुट्टै निर्देशन जारी गरिएको हो ।
निर्देशनअनुसार सहकारी संघसंस्थाले एकैपटक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्ने सदस्यसँग स्रोत खुलासा लिएर वित्तीय जानकारी इकाइमा १५ दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी जतिसुकै रकम कारोबार गरेपनि शंकास्पद लागेमा त्यसको विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी सहकारीले सदस्यहरूलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी सूचना राख्नुपर्ने, उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको विषेश पहिचाहन गर्नुपर्ने, सम्पति शुद्धीकरण निर्देशनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने र कार्यन्वयन अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी निर्देशन कार्यान्वयनको चौमासिक प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनुपर्छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार हाल २९ हजार सहकारी संस्थामा ७३ लाख सदस्य छन् । सहकारीहरूले करिब १० खर्ब कारोबार गर्दै आएका छन् । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।

2021 Copyrights Reserved @ CNN EXPRESS

Designed & Developed By:Web House Nepal