विकासले गति लिनै सकेन, पूँजीगत खर्च १५ र चालू खर्च ३७ प्रतिशत मात्रै

२०७७ माघ २ गते, शुक्रबार

माघ २, काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणका कामलाई गति दिन नसक्दा चालू आर्थिक वर्ष ९आव० २०७७र७८ को ६ महीनाको अवधिमा विकासको गति कमजोर दिएको छ ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा दिँदै ३ वर्षअघि गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विकासका काममा भन्दा लामोसमयदेखि दलभित्रको आन्तरिक किचलोमा रुमलिँदा त्यसको असर विकास निर्माणमा परेको हो ।
चालू बजेट सार्वजनिक भएको ६ महीनाको अवधीमा नेकपा विभाजनदेखि प्रतिनिधिसभा भंगसम्मका घटना भए । यसैको प्रभाव स्वरूप चालू वर्षमा विकासका लागि छुट्ट्याइएको ३ खर्ब ५२ अर्ब पूँजीगत बजेटमध्ये यो अवधि अर्थात पुस मसान्तसम्ममा ५० अर्ब ८१ करोड मात्रै खर्च भएको सरकारी खर्चको आँकडा राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसअर्थ पूँजीगत खर्चका लागि चालू वर्षमा छुट्ट्याइएको कुल बजेटको १५ प्रतिशतसमेत खर्च भएको देखिँदैन । सरकारले ६ महीनाको अवधिमा १८ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान थियो ।
गतवर्ष यो अवधिमा पूँजीगत खर्च लक्ष्यको करीब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको थियो । गतवर्षको ६ महीनाको अवधिलाई तुलना गर्दा विकास खर्च झन् कमजोर भएको सरकारी तथ्यांकबाट पुष्टि भएको छ ।
पूँजीगत खर्च कमजोर भए पनि चालूतर्फ भने अनपेक्षित रूपमा खर्च बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । यो अवधिमा चालूतर्पm ९ खर्ब ४८ अर्ब बजेट छुट्ट्याइएकोमा ३ खर्ब ४२ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो खर्च चालूतर्फ छुट्ट्याइएको कुल बजेटको करीब ३७ प्रतिशत हो ।
६ महीनाको अवधिमा सरकारले विकास निर्माणको क्षेत्रमा रहेका समस्या हल गरेर नीतिगत अवरोध हटाउनदेखि विकासको गतिलाई तीव्रता दिन थप कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न नसक्नुको परिणाम विकासको गति झन् कमजोर देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। जगदीशचन्द्र पोखरेल विकासको गतिलाई तीव्रता दिन यो सरकारलाई स्वर्णिम अवसर भए पनि सत्तारूढ दल आन्तरिक कलहमा रुमलिँदा विकासको काम प्रभावित भएको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकार विभिन्न बहानामा आर्थिक भार थप्नुतर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ भने विकासलाई गति दिन ६ महीनाको अवधिमा कुनै कठोर कदम चालेको देखिँदैन ।
जनआकांक्षाभन्दा पनि सरकारको ध्यान अन्यत्रै केन्द्रित भएको पोखरेलको भनाइ छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि बजेट सार्वजनिक भएको ६ महीनासम्म विकासको गति सुस्त हुनुमा सरकारी निकाय र नेतृत्व नै दोषी रहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार पूँजीगत खर्चले गति लिन नसक्नुको कारण पत्ता लगाएर समयमै समाधान गर्नतर्पm विगतदेखि नै नेतृत्व चुकिरहेको देखिन्छ । खरीद प्रक्रियादेखि विकासका लागि चाहिने निर्माण सामग्रीसम्मको आयातमा हुने अवरोधलाई हटाएर सरकारले समयमै विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने आचार्य बताउँछन् ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार विगतदेखि नै बजेट सार्वजनिक भएको ६ महीनासम्मको अवधिमा पूँजीगत बजेट खासै खर्च भएको देखिँदैन ।
सरकारी निकायले बजेट खर्च गर्नका पूर्वतयारी छिटो नगर्दा र प्रक्रिया पूरा गर्नै समय लाग्दा विगतका वर्षहरूमा जस्तै कमजोर नियति यस वर्ष पनि दोहोरिएको उनको बुझाइ छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।

2021 Copyrights Reserved @ CNN EXPRESS

Designed & Developed By:Web House Nepal