प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरे जस्तो संविधान विघटनको अधिकार छैन : कानुन व्यवसायीहरू

२०७७ माघ १३ गते, मंगलवार

माघ १३, काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नुभए जस्तो कुनै अन्तरनिहित अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था नै स्पष्ट रहेकाले विघटनको विषयमा लिइएका संसदीय मूल्य मान्यताका आधारहरूले स्थान नपाउने तर्क उनीहरूको छ । संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नभएको हकमा मात्र नजिर तथा अन्य मूल्य मान्यताको प्रश्न आउने तर्क कानुन व्यवसायीहरूको छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइका क्रममा सोमबार अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले वर्तमान संविधानले विघटनको सर्तसहितको विकल्प दिएकाले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको विघटन संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरे । पोखरेलले नयाँ सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने तर्क गरे ।

उनले विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् र संसदीय दलमा समेत विकल्प खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले दलभित्र र संसद्मा विकल्प प्रयोग नगरेको तर्क पोखरेलको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान र संसद्बाहिर विकल्प खोज्न नमिल्ने पोखरेलको तर्क छ । “प्रधानमन्त्रीले संविधान बाहिरबाट विकल्प खोज्न मिल्छ रु मनसाय र मर्मविपरीत उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न संविधानले दिन्छ रु संवैधानिक दायित्व उहाँ ९प्रधानमन्त्री०मा हुँदैन रु”, प्रश्न गर्दै पोखरेलले भने।

पोखरेलले विगतमा संविधान सभाका अध्यक्ष तथा सदस्यका रूपमा बोलिएका विषयलाई पनि अदालतले जानकारीमा लिन मिल्ने विचार खाखे। विवाद प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेका त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई अदालतले विधायिक मनसायका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने पोखरेलको तर्क छ ।

उनले बहुमतप्राप्त दलले सरकार नचलाए राजीनामा दिनसक्ने तर विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे । नपाएको अधिकार छ भनेर प्रयोग गर्नुसमेत बदनियत भएको भन्दै पोखरेलले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत स्पष्ट रहेको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले महाभियोग, सङ्कटकाल लागू गर्न, सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्न केका लागि दुई तिहाइ चाहिएको भन्दै प्रश्नसमेत गरे । जनतामा जाने निर्णय पनि संविधान र विधिसम्मत हुनुपर्ने अधिवक्ता पोखरेलको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जनतामा सार्वभौम अधिकार निहित भएको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरनिहित अधिकार नहुने तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीले अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दा विघटन आफ्नो अन्तरनिहित अधिकार रहेको भन्ने तर्कको खण्डन गर्दै थापाले अन्तरनिहित अधिकारको प्रश्न नभएको जिकिर गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको विशेषाधिकारसमेत नभएको थप तर्क गरे ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनतालाई सार्वभौम भन्नुहुन्छ भने कसैलाई अन्तरनिहित अधिकार छ भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले विशेषाधिकारको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो उहाँलाई छैन । अभ्यासको कुरा गर्नुहुन्छ भने लामो संसदीय व्यवस्थाको अनुभव भएका मुलुक पनि ‘फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट’को अवधारणामा गइसके ।

थापाले इजलासमा प्रश्न उठेपछि राजपत्र पेस गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाए । प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीका विषयमाथि आक्षेप लगाउनुभएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए । सो विषयमा भण्डारीले समेत नियमित सुनुवाइपछि इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिक मा प्रकाशित छ ।

2021 Copyrights Reserved @ CNN EXPRESS

Designed & Developed By:Web House Nepal