करिडोर सडकलाई समन्वय र बजेटको अवरोध

२०७७ माघ २१ गते, बुधबार

माघ २१, काठमाडौं । ट्राफिक जामको विकल्पका रूपमा लिइएका उपत्यकाका नदी किनारका सडक निर्माणमा सरकारी व्यवस्थापन र बजेटको समस्या देखिएको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका नदी किनारमा करिडोर निर्माणको काम सुरु भए पनि पर्याप्त बजेट अभावमा ती समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

मुख्य रूपमा वाग्मती र त्यसका सहायक नदी विष्णुमती, धोबीखोला, हनुमन्ते, नख्खु, बल्खु, कर्मानाशा, मनोहरा, महादेवखोला र टुकुचामा करिडोरको काम भइरहेको छ । यी नदी किनारमा कतै सडक, कतै ढल र नदी तटबन्ध निर्माणका काम जारी छन् । केहीको भने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ९डीपीआर० बनाएर काम हुँदै छ ।

‘अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या बजेटको भएको छ,’ अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी समिति अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाले भने, ‘योजना गरेर पठाएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले घटाइदियो, अहिले भुक्तानी दिन समस्या भएको छ ।’ योजना बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएसँगै ठेक्का गरिएको उनको भनाइ छ । ‘भने जति बजेट आउँछ भनेर धेरैतिर ठेक्का गरियो,’ उनले भने, ‘तर घटेर आउँदा काम सक्न गाह्रो भएको छ ।’

योजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चाहिने थियो । गत आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आएकामा चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५२ करोड मात्र विनियोजन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले जानकारी दिए । करिब एक महिनादेखि कार्यालय आयोजना प्रमुखविहीन छ । जसले गर्दा कार्यालयमा कामसमेत प्रभावित बन्दै आएका छन् ।

‘कर्मचारी चलाउँदा सहरी विकास मन्त्रालयले अध्यक्षसँग समन्वय गर्दैन,’ अध्यक्ष तिमल्सेनाले भने, ‘अहिले प्रमुख नहुँदा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सकिएको छैन ।’ चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अर्थले निकासा गरिदिए अहिले ठेक्का भएका सबै काम सकिनेछन् । त्यस्तै एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० को पनि ऋण तथा अनुदान सहयोगमा वाग्मती नदी सौन्दर्यीकरणको काम दुई प्याकेजमा भइरहेको छ । २८ मठ, मन्दिर तथा देवालय पुनर्निर्माणको काम पनि जारी छ ।

वाग्मतीको सिनामंगलदेखि तीनकुनेका किनारसम्म सुकुमबासी बस्ती पर्छ । करिडोरको काम काम गर्दा यहाँ अवरोध हुने गरेको छ । सुकुमबासी बस्ती रहेका अन्य ठाउँमा पनि कामले गति लिन सकेको छैन । ‘भक्तपुरको हनुमन्तेमा वर्षौंदेखि करिडोर खोल्न नदिएपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर काम गर्नुपरेको छ,’ तिमल्सेनाले भने, ‘कतिपयको जग्गा गएको छ । तर करिडोर बनेपछि उनीहरूलाई भविष्यमा फाइदा नै हुनेछ ।’ ढल बन्छ, सडक कालोपत्र हुन्छ । ललितपुरको कर्मानाशा–गोदावरी क्षेत्रमा जबर्जस्ती करिडोर मिचेर घरटहरा बनाइएका छन् । तिनलाई भत्काएर करिडोरलाई व्यवस्थित गरिने उनको भनाइ छ ।

‘२०६६ सालदेखि वाग्मती सभ्यताका नाममा उपत्यकाका सबै मालपोतबाट मालपोत रजिस्ट्रेसन दस्तुरको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत सरकारले उठाउँदै आएको थियो । २०७५ बाट भने वाग्मती प्रदेश सरकारले उठाउन थालेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई दिएको छैन । यो पैसा आए सबै समस्या समाधान हुने थियो ।’ २०७५ सालअघिसम्मको पैसा अर्थ मन्त्रालयमा छ । तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म दिएको छैन ।

‘काठमाडौं उपत्यकालाई सफा, हराभरा र पर्यटकीय हिसाबले सुन्दर बनाउने करिडोरको उद्देश्य हो,’ तिमल्सेनाले भने, ‘वाग्मतीलाई नुहाउनयोग्य र किनारका दायाँबायाँ दुई लेन सडक बनाएर कालोपत्र गर्ने हो ।’ यसले उपत्यकाको बढ्दो ट्राफिक जाम केही हदसम्म व्यवस्थापन गर्ने उनको बुझाइ छ । तीन जिल्लाबाटै ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने गरी करिडोर बनेका छन् । नदीमा ढल मिसाउने गरिएकाले भने समस्या भएको छ । ‘५ वर्षको सरसफाइ एक्सन प्लान बनाएर अघि बढ्दै छौं,’ उनले भने, ‘ढलमुक्त उपत्यका बनाएर करिडोरमा सीसी क्यामेरा राखी फोहोर गर्नेलाई दण्डित गर्ने योजना पनि छ ।’

अहिले गुह्येश्वरीदेखि गोकर्णसम्म साढे ६ किमिमा अवरोध छ । स्थानीयले १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा मागेपछि काम रोकिएको हो । ‘सुरुमा कतिपयलाई सहमति गराएर काम गरियो, कति हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यो बेला खोलामा परेको जग्गाको कित्ताकाट हुन सकेन, कतिपय मर्का परेकालाई अर्को ठाउँमा जग्गाको व्यवस्था पनि भएन ।’ वाग्मतीका विभिन्न्न खण्डको २ दशमलव ५ किमि क्षेत्रमा सुकुम्बासीका घरटहरा छन् । यी क्षेत्रमा पनि काम अघि बढेको छैन । वाग्मतीको सुन्दरीजलबाट चोभारसम्म २४ किमिमध्ये १८ किमिमा काम भइरहेको छ । दायाँबायाँ किनारको दूरी जोड्दा भने दोब्बर हुनेछ ।

तीनकुनेबाट सिनामंगलसम्मको डेढ किमि क्षेत्रमा ठेक्का भएको दुई वर्षमा अहिलेसम्म करिब २० वटा मात्र घर भत्काइएको छ । करिब ५ सय घर करिडोरमा पर्छन् । नदी किनारलाई विद्यालय र धार्मिक संघसंस्थाले पनि अतिक्रण गरेको पाइएको छ । ‘यसरी बनाइएका घरटहरा भत्काउन सूचना जारी गरिसकिएको छ,’ तिमल्सेनाले भने ।

सबै करिडोर सम्पन्न हुन अनुमानित करिब २६ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख ३० हजार रुपैयाँ लाग्ने सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर अर्यालको भनाइ छ । ‘यति बजेट भयो भने वाग्मती र तिनका सहायक नदीमा करिडोरको काम तीन वर्षभित्र सकिनेछ,’ उनले भने, ‘योजनाअनुसार बजेट नहुँदा समस्या भएको छ । उनका अनुसार २०५१ साल चैतमा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन भएको हो । यो स्थापना गर्नुको उद्देश्य पशुपति क्षेत्रको ढल र बाटो सुरक्षित गर्ने थियो । २०५२ साल मंसिरमा अधिकारसम्पन्न पशुपति क्षेत्र ढल निर्माण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन भएको हो ।

त्यस्तै २०६४ जेठमा वाग्मतीका सहायक नदीलाई समेत सुधार गर्ने अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति बनाइयो । वाग्मती नदी किनारमा घाट, फुटपाथ, बगैंचा, वृक्षरोपण र पार्क निर्माणका योजना ठेक्काभित्रै पर्छन् । गुह्येश्वरीदेखि गोकर्णसम्मको जग्गाको मुआब्जाबारे आफ्नै अध्यक्षतामा सम्बोधन गर्ने गरी समिति गठन भएको र त्यहीअनुसार काम भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।

2021 Copyrights Reserved @ CNN EXPRESS

Designed & Developed By:Web House Nepal