एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा घटेन लगानीकर्तालाई झमेला

२०७७ माघ २५ गते, आईतवार

माघ २५, काठमाडौं । काठमाडौं । लगानीकर्तालाई एकै ठाउँबाट सबै सेवा प्रदान गर्न स्थापना भएको एकल विन्दु सेवा केन्द्र डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि उद्देश्यअनुरूप पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको छैन ।लगानीकर्तालाई सम्पूर्ण सेवा एकै विन्दुबाट दिन सरोकारका १३ निकायको प्रतिनिधिहरू रहनुपर्ने व्यवस्था गरिए तापनि केन्द्रमा सातओटा निकायको अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । सरकारले ती एकाइमा सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि नपठाउँदा लगानीकर्ताहरूले नेपालमा भोग्ने प्रक्रियागत झमेलाको अन्त्य हुन नसकेको हो ।

सरकारले लगानीकर्तालाई उद्योग स्थापनाको अनुमति, दर्ता, स्थापनादेखि विस्तार हुँदै बहिर्गमनसम्म र सुविधा–सहुलियत प्रदान गर्ने सबै सेवा एकै ठाउँबाट विनाझन्झट प्रदान गर्ने उद्देश्यले गतवर्षको जेठमा सो केन्द्रको स्थापना गरेको हो ।

एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापनाले लगानीसम्बन्धी काम गर्न एकबाट अर्को निकाय धाउनुपर्ने भन्झट र ढिलाइको अन्त्य हुने अपेक्षा निजीक्षेत्रले गरेको भए तापनि अहिलेसम्म केन्द्रले आप्mनो उद्देश्यअनुसार एकद्वार प्रणालीबाट सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गर्न सकेको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरणजस्ता महŒवपूर्ण निकायहरूका प्रतिनिधिहरू केन्द्रमा अझै हुन नसक्दा लगानीकर्ताहरू ती निकायमै फाइल लिएर धाउन बाध्य छन् ।

आधा दर्जनभन्दा बढी निकायका प्रतिनिधि नै नभई सञ्चालन भइरहेको केन्द्रले आप्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न नसक्ने र त्यसका सेवाहरू पनि प्रभावकारी हुन नसक्ने लगानीकर्ता तथा विज्ञहरू बताउँछन् । ‘सबै काम एकै ठाउँबाट हुने भनेर भनियो । तर, भनेअनुसार रहेनछ । कतिपय काम गर्न अभैm सम्बद्ध कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको बुझियो,’ एक जापानी लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियाका बारेमा बुझ्।न आएका एक कानून व्यवसायीले भने, ‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको सेवासमेत यहाँ रहेनछ ।

यही नजीकै उसको कार्यालय नै छ भनेर देखाइँदो रहेछ । एकल विन्दु सेवा केन्द्र नै स्थापना भएपछि त छुट्टाछुट्टै निकायमा धाउनु नपर्ने हो नि ।’ उद्योग विभागका निर्देशक ज्ञानेन्द्र पराजुली भने ती निकायको प्रतिनिधित्व नहँुदा पनि केन्द्रको समग्र काम खासै प्रभावित नगरेको दाबी गर्छन् ।

जुन निकायहरूको प्रतिनिधित्व भइसकेको छैन, तिनको सेवा लगानीकर्ताले बिरलै मात्रै खोज्ने गर्छन् । यद्यपि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको मर्मअनुरूप ती निकायको पनि क्रमशः प्रतिनिधित्व यहाँ रहन्छ,’ उद्योग विभागका प्रवक्तासमेत रहेका पराजुलीले भने, ‘लगानीकर्तालाई कुनै झमेला नहोस् र नेपालमा उद्योग व्यवसाय गर्ने र लगानी ल्याउने तथा लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं ।’

उद्योग विभागले गत भदौमा गरेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रसम्बन्धी एक अध्ययनले हालसम्म पनि ७ निकायको प्रनिनिधित्व हुन नसक्नुलाई व्यवस्थापकीय समस्याका रूपमा चित्रण गरेको छ । प्रतिनिधित्व नभएका निकायहरूमा धाउनुपर्ने बाध्यता मात्रै होइन, भएकै कतिपय निकायबाट खटिएर आउने कर्मचारीहरूमा पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा कतिपय निर्णयका लागि फाइल तालुक निकायमा पठाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ ।

एकल विन्दु सेवा केन्द्रको सञ्चालनको मनसाय एकदम राम्रो हो । तर, अहिलेसम्म त्यसको जुन दक्षता र प्रभावकारिता देखिनुपर्ने थियो, त्यो लगानीकर्ताले अनुभव गर्न अझैपाएनन्,’ डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका इन्भेस्टमेन्ट डाइरेक्टर शब्द ज्ञवालीले भने, ‘कतिपय निकायको प्रतिनिधित्व अझै छैन भने भएका निकायका डेस्कहरूले पनि तुरुन्तै सबै निर्णय गर्न सक्दैनन् । जस्तो पहिले हामी आपैmले फाइल बोकेर राष्ट्र बैंक जानुपर्ने थियो भने अहिले त्यहाँ डेस्कमा भएका कर्मचारीले लगिदिन्छन् । ’

नेपाल लक्षित पहिलो अन्तरराष्ट्रिय प्राइभेट र इम्प्याक्ट फन्ड म्यानेजर डोल्माले नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटनजस्ता विभिन्न क्षेत्रका नेपाली कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै आएको छ । वैदेशिक लगानीको प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन अटोमेटिक रुटबाट स्वीकृत हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने ज्ञवालीको सुझाव छ ।

निश्चित सीमाभन्दा माथिका कर निर्धारण गर्नेजस्ता सेवासँग सम्बद्ध कामका फाइलहरू अधिकार प्रत्यायोजन नभएको कारण तालुक निकायमा पठाउनुपर्ने बाध्यताले केही अवस्थामा लगानीकर्ताले ढिलाइ बेहोर्नु परेको उनी स्वीकार गर्छन् । त्यसका लागि सम्बद्ध निकायले खटिई आउने कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा २०७७/७८ मा १२९ परियोजनाका लागि रू २५ दशमलव २६ अर्बको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/६६ को यही अवधिमा १५३ परियोजनाका लागि रू २७ दशमलव ९९ वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको थियो । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।

2021 Copyrights Reserved @ CNN EXPRESS

Designed & Developed By:Web House Nepal