प्रधानमन्त्रीका वकिलको प्रश्न : प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् नबोलाए के हुन्छ ?

२०७७ माघ २८ गते, बुधबार

माघ २८, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णयविरुद्धका मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायी बालकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न झन् बढी समस्या हुने बताएका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि प्रतिनिधिसभा आह्वान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरषद्को भएको तर्क गर्दै मन्त्रिपरषद्ले प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान नगरे के होला ? उनको प्रश्न थियो।

न्यौपानेले भने, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा समस्याको समाधान आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाइदिनुभएन भने के हुन्छ रु मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभई हाउस बोलाउन मिल्दैन । संविधानअनुसार जम्मै अधिकार त मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाने कुरा नै सही भएको न्यौपानेको भनाइ थियो । उनले भने, जनतामा जाने बाटो खुला गर्छु भनेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थापना गर्दा अहिलेको भन्दा बढी समस्या आउँछ ।

नेकपा सडकमा पनि दुईतिर भएकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक इजलासले बरु संसद् विघटनसम्बन्धी ऐन बनाउन निर्देशन दिनुपर्ने न्यौपानेको सुझाव थियो । ुसंसद् विघटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अभाव भएको देखिन्छ । संसद् विघटन ऐन संविधानसँग नबाझिने गरी मस्यौदा गर्न इजलासले भनिदेओस्, उनको सुझाव थियो ।

कस्तो अवस्थामा संसद् विघटन गर्न मिल्ने र कस्तो अवस्थामा नमिल्ने भन्नेबारे ऐनको अभाव रहेको न्यौपानेको तर्क थियो । प्रधानमन्त्रीलाई कानुनले रोकेको बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने पनि उनको तर्क थियो । संसद् विघटन गर्न नपाउने भए संविधानमै लेख्नुपर्थ्यो त्यसरी नरोकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न पाउने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको काममा बाधा ल्यायो भने कन्ट्रोल गर्ने अधिकारु प्रधानमन्त्रीमा रहेको उनले बताए ।

2021 Copyrights Reserved @ CNN EXPRESS

Designed & Developed By:Web House Nepal