मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा : अधिकांश व्यवस्थालाई निरन्तरता

२०७७ फाल्गुन ३ गते, सोमबार

फागुन ३, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (आव) को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कोभिड प्रभावित ऋणीहरूका लागि पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने अवधि थप गर्ने घोषणा गरेको छ । अब २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेर यस्तो सुविधा लिन सक्ने भएका छन् ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिखित कार्ययोजनाको विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुलउपर गरी एकपटकका लागि कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको हो । यसपटक बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ब्याजदर सीमा घटाइएको छ । यसअघि यस्तो सीमा न्यूनतम १० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले बक्यौता असुल गर्न पाउने शर्त थियो ।

केन्द्रीय बैंकले आइतवार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि पुस महीनाभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाप्रति पर्यटनसँग सम्बद्ध लगायत व्यवसायीहरूले समय थप गर्न अनुरोध गरेकाले पनि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको बताए । ‘केही व्यवसायीहरूले यसअघि बक्यौताको १० प्रतिशत ब्याज पनि बैंकलाई बुझाउन सकेनौं भनेर अवधि थप्न अनुरोध गरेका थिए । हामीले यसलाई विश्लेषण गर्दा उपयुक्त ठान्यौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने ।

उक्त व्यवस्थाले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई थप राहत पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनाको पक्षमा केन्द्रीय बैंक लचक भएकाले प्रशंसनीय काम भएको औंल्याउँछन् । ‘समग्रमा यसपटक धेरै व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन । पुनःसंरचना गर्न प्राथमिकता दिएकाले राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेका कतिपय उद्योग व्यवसायमा यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेछ । अझै व्यवसाय निरन्तरता गर्न सञ्चालन कर्जालाई १० प्रतिशतबाट २० गर्ने कुरा थियो तर सम्बोधन भएन,’ उनले अभियानसँग भने ।

यसअघि पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खासै उत्साही नभएको प्रतिक्रिया आएको थियो । केन्द्रीय बैंकले छुटफुट भएका व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्न यो व्यवस्था ल्याएको हुनसक्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् । ‘हिजोको दिनमा ब्याज तिर्न नसकेकालाई बक्यौताको १० प्रतिशत तिरेर पुनःसंरचना गर्न दिएकै थियो । नत्र हामीले लीलामीको प्रक्रियामा जानुपथ्र्यो, यसबाट निष्क्रिय कर्जा हुन्थ्यो भने अहिले त्यो प्रक्रियाभन्दा पनि केन्द्रीय बैंकले अझै ऋणीलाई राहत दिन खोजेको हुनसक्छ,’ उनले भने ।
यसपटक संघले पुनर्कर्जा, सीएसआर लगायतबारे धेरै सुझाव दिएको थियो । तर, ती सम्बोधन नभएको तथा आगामी मौद्रिक नीतिले समेटिने उनको अपेक्षा छ ।

राष्ट्र बैंकले १० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनर्कर्जामा पहुँच पुर्याउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने भएको छ । यसअघि साधारण कर्जाको मात्र व्यवस्था थियो । विशेष पुनर्कर्जा भएपछि ऋणीलाई थप कम ब्याजदर पर्न जानेछ ।

यस्तै, प्रवाहित कर्जा उपयोगमा केन्द्रीय बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।

यस्तै, पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले अर्ब कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । क्विक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोडलगायत विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । यससँगै विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट (डीएपी) तथा डकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्स ९डीएए० सम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकतानुसार पुनरवलोकन गरिने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले नीतिगत दरमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन । यसअघिको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरूप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ । कोभिड–१९ ले सृजना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ ।

विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सृजना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ । यस्तो अनुपात चाहे शेयरको मार्जिन कर्जा होस वा रियल सेक्टरसँग सम्बद्ध कर्जा होस् सबैखाले धितो कर्जामा यसलाई अहिले नछुनुको कारण केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिहरूले काम गरिरहेको र अर्थतन्त्रलाई सघाएकाले यसलाई तुरुन्तै परिवर्तन गर्न आवश्यक नठानेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । तर, आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । उनकाअनुसार भोलिका दिनमा वा अर्को क्वाटरमा मात्र हुनसक्नेछ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण र प्रभाव कम हुँदै गएकाले आर्थिक क्रियाकलाप क्रमशः सामान्यीकरण हुन थालेको बताउँदै गभर्नर अधिकारीले भने, ‘आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारसँगै कर्जा तथा आयात बढ्दै गएका कारण मूल्य तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्ने दबाबलाई समेत दृष्टिगत गर्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ यसैगरी, शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले लागू गरिएका वित्तीय सहजीकरण र नियामकीय लचकतासम्बन्धी व्यवस्थाबाट वित्तीय स्थायित्व प्रभावित हुन नदिनेतर्फ सजगता अपनाएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई सहजीकरण गरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्गयाउन चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई यथावत् राख्दै मौद्रिक एवम् वित्तीय उपायहरूमा आवश्यक समायोजन गरिएको उनले बताए ।

घोषित आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने
राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ संक्रमण दर घट्दै गएको तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन थालेकाले चालू आर्थिक वर्षमा ट्रेन्ड आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसैगरी, मूल्य बढ्दो क्रममा रहेको तथा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि बढेसँगै समष्टिगत माग विस्तार हुने समेतका कारण मुद्रास्फीतिमा दबाब सृजना हुने भए तापनि चालू आर्थिक वर्ष तोकिएको सीमाभित्रै उपभोक्ता मुद्रास्फीति रहने अनुमान गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार पछिल्ला महीनाहरूमा बढ्दै गएको आयातले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाब सृजना हुने भए तापनि विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधारका कारण विप्रेषण आप्रवाहको सकारात्मक वृद्धिदर कायमै रहने अनुमान छ ।

विश्व अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रमसँगै पेट्रोलियम पदार्थको माग वढ्न गई श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा विस्तार हुने आर्थिक गतिविधिको सकारात्मक प्रभावसमेत विप्रेषण आप्रवाहमा पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।

2021 Copyrights Reserved @ CNN EXPRESS

Designed & Developed By:Web House Nepal