कर विवरण तथा राजस्व भुक्तानी : म्याद थप्न चर्को दबाब

२०७८ बैशाख २४ गते, शुक्रबार

वैशाख २४, काठमाडौं । जारी निषेधाज्ञा र उद्योगरप्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी बिरामी परेको कारण देखाउँदै निजीक्षेत्रले करको विवरण बुझाउन र कर तिर्ने समयावधि बढाउन सरकारलाई चर्को दबाब दिए पनि यसबारे निर्णय गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । निजीक्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्शसहित विभिन्न संस्थाहरूले कोरोना विपद्का कारण कर विवरण र कर बुझाउन नसकिने भन्दै समयावधि बढाउन सरकारसँग गरेका थिए । बिहीवार मात्रै सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ ‘क्यान’ ले पनि कर विवरण तथा राजस्व तिर्ने समय थप्न सरकारलाई आग्रह गर्यो । निषेधाज्ञालाई कारण देखाउँदै क्यानले काठमाडौं उपत्यकालगायत कतिपय जिल्लामा अत्यावश्यकबाहेक सबै प्रकारका सेवाहरू ठप्प भएको, घरबाहिर निस्किन नपाएको, सार्वजनिक एवं निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा पनि रोकका कारण कार्यालयसम्म पुग्न र विवरणहरू लिन नसकिने अवस्था भएको विज्ञप्ति जारी गर्दै कर तिर्ने म्याद थपका लागि आग्रह गरेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आय करको अग्रिम कर कट्टीलगायत करहरूको विवरण बुझाउनुपर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको समय थप गरिदिन निजीक्षेत्रको माग रहेको छ । कर्मचारी आफै संक्रमित भएकाले कार्यालय आउन जान नसक्ने अवस्था रहकेको भन्दै २५ गतेभित्र कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्नैपर्ने र नतिरेमा जरीवाना लाग्ने व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको उनीहरूको ठहर छ । निजीक्षेत्रबाट सरकारलाई म्याद थप्न चर्को दबाब परे पनि यसबारे निर्णय लिन कुनै हतार नभएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भौतिक रूपमा कर तथा विवरण बुझाउन जानु नपर्ने तथा अनलाइन प्रणालीमार्फत बुझाउन सकिने भएकाले कुनै कठिनाइ नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार त्यसैले यसबारे निर्णय लिन मन्त्रालयले हतार गरेको छैन । निषेधाज्ञालाई थप कडाइ गर्दै बन्दाबन्दीसमेत लगाउनुुपर्ने अवस्था आयो भने मात्रै निर्णय हुनसक्छ, होइन भने अहिले यसबारे कुनै निर्णय हुने सम्भावना छैन,’ अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार जारी निषेधाज्ञाले कतिपय वस्तुको उपयोग घटेकाले भन्सार बिन्दुमा नै राजस्व संकलनमा कमी आएको छ तर समग्रमा निषधाज्ञाले राजस्वमा गिरावट आएको देखिँदैन ।

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले यसै साता निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताले कर तिर्नकै लागि कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपर्ने भन्दै निषेधाज्ञाको समयमा कर तिर्न प्रविधिको भरपूर प्रयोग गरेर समयमै कर दाखिला गर्न अपील गरेका थिए । अहिले आन्तरिक राजस्व विभागले म्याद थपबारे कुनै तयारी नगरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ९० प्रतिशत कामहरू अनलाइनबाट नै गर्न सकिने भएकाले म्याद थपको कुनै तयारी नगरिएको उनीहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारको आम्दानी चैतसम्म सन्तोषजनक नै छ । उक्त अवधिमा करतर्फ ६ खर्ब ३६ अर्ब ६९ करोड र गैरकरतर्फ ४७ अर्ब १७ करोड राजस्व उठेको थियो । यस्तै, अन्य प्राप्तितर्फ ३५ अर्ब ५९ करोड राजस्व गरी सरकारले चैत मसान्तसम्ममा कुल राजस्व रू। ७ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड उठाएको देखिन्छ ।
वैशाख महीनामा राजस्वका शीर्षकतर्फ गैरकर संकलनमा गिरावट आउने अनुमान छ भने पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगसमेत कम भएका कारण त्यसबापत संकलन हुने राजस्व, अन्तःशुल्क संकलनमा समेत केही ह्रास आउने अनुमान छ । सरकारको खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले वैशाख २२ सम्ममा ७ खर्ब ३८ अर्ब राजस्व उठाएको देखिन्छ । यस अवधिमा करतर्फ ६ खर्ब ८८ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ भने गैरकरतर्पm ४९ अर्ब ८३ करोड संकलन भएको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।

2021 Copyrights Reserved @ CNN EXPRESS

Designed & Developed By:Web House Nepal