जेठ १७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा निवेदनमा दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका अन्य निवेदनलाई एकै साथ राखि छलफल गर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुंडालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
२०७८ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पुनःजारी गरेका थिए।
यसअघि पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका थिए।