जेठ १८, काठमाडौं । देशमा आइपरेको संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताको विषयबारे छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हो। हाल उत्पन्न संवैधानिक जटिलताको छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलासमा विपक्षी कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा कानुनत सदर हुने देखेपछि न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठाएर भाँजो हाल्न खोजे देखिएको छ । विपक्षीको यस्तो हर्कतले अदालतको गरिमा र त्यसप्रतिको जनआस्था नै धुमिल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा राखिएका दुईजना न्यायाधीशका विषयमा विपक्षी कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन । यस्तो विवाद विपक्षी कानुन व्यवसायीले निम्त्याउनु’ भनेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सदर हुने संकेत भएको एक पूर्व न्यायाधीश बताउँछन्। विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखी आइतबार नै पेसी तोकिएकाले मंगलबार सुनुवाइ हुँदैछ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास तोकी शुक्रबारदेखि सुनुवाइ शुरु भएको थियो।

तर गत शुक्रबारबाटै प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलास अन्योल बन्न पुगेको छ । दुई न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले राजनीतिक मुद्दा जोडेर वकिलहरूले ‘आफूलाई मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनेकै आधारमा इजलास नछाड्ने’ जनाएका हुन् ।