सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेद हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट

२०७८ असार २१ गते, सोमबार

असार २१, काठमाडौं । सासु कोषविरुद्ध आफ्ना मागहरूको सुनुवाइ नगरी सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन बाध्य पारेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले अन्याय गरेको भन्दै विभिन्न बैंकमा कार्यरत ६५ जना कर्मचारीले कोषविरुद्ध सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका हुन् । कर्मचारीहरू एकजुट भई वारेशका रूपमा सुरेश भण्डारीमार्फत दर्ता गरेको रीटमा सरकारी र निजीक्षेत्रका कर्मचारीबीच चरम विभेद हुने गरी कोषको कार्यविधि तोकिएको दाबी गरिएको छ ।
हाल कार्यरत संस्थामार्फत खाइपाई आएको सुविधा नघट्ने, कोष अनिवार्य नभएर स्वैच्छिक हुनुपर्ने, दोहोरो कर हट्नुपर्ने, बीमा, निजामती कर्मचारी र निजीक्षेत्रको भेदभाव हट्नुपर्नेजस्ता विषय रीटमा उठाइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालयबाट गत चैत २७ र असार १० गते जारी गरिएको विज्ञप्ति र कोषको कामबाट असर पर्नेगरी भए गरेका सम्पूर्ण काम कारबाही तथा निर्णयहरू परमादेशलगायत उपयुक्त आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रीटमा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भएका गैरकानूनी कार्य तथा पेशा व्यवसायको हकलाई प्रतिकूल असर पार्नेगरी र कर्मचारीले खाइपाई आएको सेवासुविधा कटौती गर्ने गरी भएका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न परमादेश माग गरिएको छ ।
‘निवेदकहरू कार्यरत रहेका बैंकहरूलाई सूचीकृत नगर्नु, नगराउनु सेवासुविधा रोज्ने अधिकार दिनु तथा जबर्जस्ती तरीकाले आबद्ध गराउने र आबद्ध नभएमा जरीवाना गर्नेजस्ता कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी परमादेशलगायत उपयुक्त निर्देशनसहितको आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रीटमा भनिएको छ । आगामी २०७८ को असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभए जरीवानासमेत गर्नेगरी कोषले पत्राचारसहित दवाब दिइरहेको र त्यो कार्य अनुचित भएको कर्मचारीहरूको ठहर छ ।
कोषले त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरी बैंकहरूलाई रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिने तथा जरीवाना गर्ने निर्णय गर्नु गैरकानूनी कार्य भएको दाबी गर्दै रीटकर्ताले त्यस्तो कार्य बन्द गर्न सरकारलाई अदालतबाट आदेश हुनुपर्ने माग रीट निवेदनमा छ । मुद्दामा विभिन्न पाँचओटा आधारसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले दायर गरेको उक्त रीट आइतवार नै दर्ता भइसकेको र सुनुवाइका लागि तत्कालै पेशी तोकिने सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।

2021 Copyrights Reserved @ CNN EXPRESS

Designed & Developed By:Web House Nepal