प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा आजै फैसलाको संभावना, यी हुन् सम्भावित फैसला

२०७८ असार २८ गते, सोमबार

असार २८, काठमाडौं । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्यामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यही धारालाई व्याख्या गर्न ११ दिनसम्म सर्वोच्चमा पक्ष र विपक्षमा बहस भयो । संभवत आजै सर्वोच्च अदालतले यसबारे फैसला दिने संभावना छ । मुद्दाको बहस सकिएसँगै सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दै २८ असार (आज)का लागि पेसी तोकेको हुनाले सम्भवतः आजै फैसला आउने अनुमान गरीएको छ । नभ्याए अर्को दिन पेसी तोकेर फैसला गर्नेछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनेछ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भनेर १ सय ४६ जना सांसदसहितको हस्ताक्षर सर्वोच्चमा पुगेपछि सो विषयको लामै बहस संवैधानिक इजलासमा भयो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश माग भएको विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ ।

यी हुन् सम्भावित फैसला
१. सर्वप्रथम सर्वोच्चले गर्न सक्ने पहिलो सम्भावित फैसला भनेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन सक्छ । विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपतिले दलहरूलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छिन् । धारा ७६(५) अनुसार पनि सरकार बन्ने सक्ने अवस्था नभए संसद् विघटनको बाटो खुला हुनेछ ।

२. सर्वोच्चले फैसला गर्न सक्ने अर्को विकल्प भनेको संसद् पुनस्र्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि ओली र देउवाले गरेको दाबी संसद्मा परीक्षणमा पठाउने गरी फैसला आउन सक्नेछ । सर्वोच्चले सो फैसला गरेमा प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरिएका दुवै जना संसद्मा गएर विश्वासको मतको आधार तय गर्नुपर्नेहुन्छ ।

३. अर्को विकल्प भनेको सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई सदर गर्दै ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनू भनेर परमादेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना छ । अघिल्लोपटक पनि संसद् पुनस्र्थापना गरेपछि सरकार बन्ने आधार नदेखिएको र अहिले पनि संसद्को अंक गणितकै कारण सरकार बन्न सक्ने आधार प्रस्ट नभएकाले सर्वोच्चले संसद् विघटन सदर गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराऊ भन्न सक्नेछ ।

४. सर्वोच्चले गर्न सक्ने अर्को फैसला भनेको विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट १ सय ४६ जना सांसदले रिट दायर गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता देउवासँग प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत रहेको दाबी गरेकाले सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार देउवालाई नियुक्त गर्नू भन्ने परमादेशको जारी गर्ने सम्भावना रहेको एकथरीको तर्क छ ।

2021 Copyrights Reserved @ CNN EXPRESS

Designed & Developed By:Web House Nepal